डौं- अहिलेकाे संविधानले अंगीकृतलाई निषेध गरेका राज्यका ९ मध्ये ६ पद दिने गरी सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ताकाे तयारी गरेकाे छ। यही महिनाभित्रै संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको प्रधानमन्त्री सम्बद्ध स्रोतले बतायो। संशोधन प्रस्तावमा सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शनिबार दिनभर दौडधुप गरे।

दाहालले शनिबार बिहान  नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गरे। दिउँसोे उनले संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग कुराकानी गरे। देउवासँग संशोधन प्रस्तावमा सत्तारुढ दलबीच सहमति जुटाउने विषयमा छलफल भएको थियो। दाहालसँगको वार्तामा यादवले मोर्चासँग सहमति गरेरमात्र संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराउन सुझाव दिए। यादवले मोर्चाको पूर्ण टिमसँग वार्ता  गर्न पनि प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरे।

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सुरक्षा निकाय प्रमुख बन्न रोक लगाउने गरी संविधान संशोधन गर्ने सरकारी तयारी छ। संविधानको धारा २८९ मा अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्य मन्त्री, प्रदेश सभामुख र सुरक्षा निकाय प्रमुख बन्न रोक लगाइएको छ।

यसैगरी प्रधानमनन्त्री दाहालले प्रदेश विवाद मिलाउन पाँच नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्ला अलग्याएर केहीलाई ४ नम्बर  र केहीलाई ६ नम्बरमा गाभ्न प्रस्ताव गरेका छन्। तर यसमा सत्तारुढ दलबीचमै सहमति जुटेको छैन। पाँच नम्बर प्रदेशका अर्घाखाँची, पाल्पा र गुल्मीलाई ४ नम्बर प्रदेशमा  तथा प्युठान र रोल्पालाई ६ नम्बर प्रदेशमा गाभ्न प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गरेका छन्। यो प्रस्ताव मान्य भए पाँच नम्बर प्रदेशमा अब नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दियामात्र रहने छन्। मधेसी मोर्चाको मागलाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीले यस्तो तयारी गरेका हुन्। मोर्चाले मधेशमा दुई प्रदेशमात्र हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावअनुसार संविधान संशोधन भए मोर्चाले भनेझै नवलपरासीदेखि बाँकेसम्मका तराईका जिल्लाको एउटै प्रदेश हुनेछ। 'कात्तिक १४ गतको बैठकमा प्रधानमन्त्रीज्यूले पाँच नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्लालाई छ्ट्टयाउँछु। झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरको हकमा एउटा आयोग बनाएर टुंग्याउँछु। आयोगको कार्यविधि तोकिदिन्छु भन्नुभएको थियो,' सो बैठकमा सहभागी सद्भावना पार्टीका महासचिव मनीष सुमलने  नागरिकसँग भने।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले भने पाँच नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्लालाई चार र ६ नम्बर प्रदेशमा गाभ्ने प्रस्ताव अझै टुंगोमा नपुगेको बताए। 'यस विषयमा अझै टुंगो लागेको छैन। विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहेको छ,' आचार्यले भने। प्रधानमन्त्री निकट अर्को स्रोतका अनुसार पाँच नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्लाको मात्रै छुट्टै प्रदेश बनाउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ। सम्बन्धित जिल्लाका प्रतिनिधिले यस्तो प्रस्ताव राखेको स्रोतको दाबी छ। यो प्रस्ताव पारित भए प्रदेश संख्या आठ पुग्ने छ।

स्रोतका अनुसार पाँच नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्लालाई चार र ६ नम्बरमा प्रदेशमा गाभ्ने प्रस्तावको माओावदी केन्द्रकै नेताले विरोध गरेका छन्। माओावदी केन्द्रका नेता टोपबहादुर रायामाझीले पाँच नम्बर प्रदेशलाई नचलाउन सुझाव दिएका छन्। 'पाँच नम्बर प्रदेशमा विवाद नै छैन। विवाद नभएको प्रदेशमा किन विवाद झिक्ने?' उनले नागरिकसँग प्रतिप्रश्न गरे।

झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरको हकमा आयोग बनाएर टुंगोमा पुग्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। 'झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरको हकमा प्रधानमन्त्रीज्यूले आयोग बनाएर टुंगो लगाउन प्रस्ताव  गर्नुभएको छ। यसमा हामी सहमति नजिक छौं', राष्ट्रिय मधेस समाजवादी  पार्टीका महासचिव केशव झाले भने। संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष यादवले भने संघीय आयोग बनाएर झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरलाई टुक्र्याउने विषयमा मोर्चाको सहमति नहुने बताए। 'आयोग बनाएर हुँदैन। यो विषयलाई तत्कालै टुंगो लगाउनुपर्छ', उनले भने।

भाषाको विषय टुंगो लगाउन भाषिक आयोग बनाउने, राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन–तीन जनाले प्रतिनिधित्व गर्ने, बाँकी सदस्य जनसख्या आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले गरेका छन्।

यादवले मोर्चासँग सहमति नगरी संशोधन प्रस्ताव संसद्मा लगेमा नमान्ने बताए। 'संघीयता, पहिचान र समावेशी मुद्दा सम्बोधन नगरी संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरे हामीले मान्दैनौं', यादवले भने ।